ब्यास नदी की सहायक नदी उहल पर बनी 110 मेगावाट शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच चल रही कानूनी लड़ाई ने एक नया मोड़ आ गया है। हरियाणा ने भी इस मामले में पक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ही इस परियोजना पर पहले ही अपना दावा कर रहे हैं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश ने शानन परियोजना में हिस्सेदारी का दावा करने के हरियाणा के कदम का विरोध करने का फैसला किया है।

हिमाचल प्रदेश का कहना है, यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच एक मुख्य मुद्दा है। बताया जा रहा है, पंजाब भी हरियाणा के आवेदन का विरोध करेगा। हिमाचल प्रदेश अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। प्रारंभ में 48 मेगावाट की परियोजना के रूप में शुरू की गई शानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता को बाद में 60 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया तथा बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पंजाब द्वारा अंततः 110 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया।

हिमाचल प्रदेश ने अपने आवेदन में कहा: "पंजाब के मामले का पूरा आधार संविधान-पूर्व संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस तरह के विवाद इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ब्रिटिश सरकार और मंडी के राजा के बीच 1925 का समझौता विवाद का आधार है।" इसने आगे कहा, "मंडी राज्य कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह 1948 में स्वतंत्र भारत में विलीन हो गया और 1951 में पार्ट सी राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश को बाद में 1956 में केंद्र शासित प्रदेश और 1971 में पूर्ण राज्य घोषित किया गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाब के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।"

पंजाब ने अपने सिविल मुकदमे में तर्क दिया, “पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को शानन पावर हाउस परियोजना के वैध कब्जे और कामकाज में बाधा डालने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा चाहती है।” पंजाब ने दावा किया कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्व में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा प्रबंधित यह परियोजना उसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत 1967 की केंद्रीय अधिसूचना के माध्यम से आवंटित की गई थी। इसने यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा भी मांगी है।