कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में OBC आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है।

राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली OBC समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया गया है।

सामाजिक न्याय की दिशा में यह वाकई एक क्रांतिकारी कदम है जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है।

जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिनसे सबकी बेहतरी सुनिश्चित हो। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है।

मैं लगातार कह रहा हूं कि X-ray - यानी जातिगत जनगणना - से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक़ मिल सकता है। 

तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है, यही पूरे देश की ज़रूरत है। भारत में जाति जनगणना हो कर रहेगी, हम करवाकर रहेंगे।