Haryana: हरियाणा में इन 150 अधिकारियों व कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, सरकार को मिली ये लिस्ट 

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में बिना NOC रजिस्ट्री करने वाले 150 अधिकारियों पर कभी भी सरकार की गाज गिर सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग की टास्क फोर्स भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक, टास्क फोर्स ने सरकार को बिना NOC रजिस्ट्री के खेल में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची सौंपी है। 

भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार, वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने संकेत दिया है कि आरोपित अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट, विभागीय कार्रवाई और निलंबन के आदेश जल्द जारी हो सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम, सोनीपत, पटौदी, सोहना, पंचकूला, करनाल और मानेसर समेत कई तहसीलों में नियमों के खिलाफ जाकर अवैध रूप से रजिस्ट्रियां हो रही हैं।

150 अधिकारी चिह्नित

मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार की टास्क फोर्स ने लगभग 150 अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित किया है, जिन्होंने नियमों के विपरीत जाकर अवैध रूप से रजिस्ट्रियां की हैं। इनमें जिला राजस्व अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और रजिस्ट्री क्लर्क शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, राज्य की तहसीलों में भ्रष्टाचार एक पुरानी समस्या है। कोरोना काल में भी तहसीलों में बिना NOC के रजिस्ट्रियां की गई थीं, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 

मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्व मंत्री विपुल गोयल के निर्देश के बाद वित्तायुक्त एवं गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनाई है।

सख्त कार्रवाई के निर्देश

जानकारी के मुताबिक, टास्क फोर्स ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि लगभग 150 अधिकारी व कर्मचारी गलत और अवैध रजिस्ट्रियों के खेल में शामिल हैं। रिपोर्ट में अनियमितता का पूरा ब्योरा है। अधिकतर अधिकारियों ने ऐसी रजिस्ट्रियां की हैं जिनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से NOC लेना अनिवार्य था, लेकिन बिना NOC के रजिस्ट्रियां की गईं।

मिली जानकारी के अनुसार, वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने अनियमितता बरतने वालों के प्रति रियायत न बरतने के निर्देश दिए हैं।

सुधार के दिए संकेत

जानकारी के मुताबिक, जिला उपायुक्तों को सभी तहसील कार्यालयों को आइटी बेस्ड और अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जनता को रजिस्ट्रियां कराने में कोई तकलीफ न हो।

मिली जानकारी के अनुसार, वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने रजिस्ट्री कार्यालयों में सुधार के संकेत दिए हैं। रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट और वीजा कार्यालयों की तर्ज पर अपडेट किया जाएगा। 

जानकारी के मुताबिक, तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री कराने की सुविधा के बाद घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सभी गांवों में राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।