हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने एक बयान में कहा कि CET 2025 की परीक्षा को पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीक़े से कराने के लिए आयोग पूरी तरह से सक्षम एवं तैयार है। किसी भी अभ्यर्थी को अगर CET से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किया जाएगा।

 हरियाणा पुलिस ने फर्जी एचएसएससी वेबसाइट के माध्यम से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को निशाना बनाने वाले साइबर क्राइम रैकेट पर नकेल कसी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के बिना देरी किए कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश ने सुनिश्चित किया कि एक खतरनाक रैकेट को समय रहते पकड़ा गया।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस धोखाधड़ी (स्कैम) के मास्टरमाइंड, जिसने फर्जी पोर्टल बनाया और उसे संचालित किया, को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 

इस मामले में कुल छह आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें गोरखपुर से 4, कुरुक्षेत्र से 1 और फतेहाबाद से 1 संदिग्ध शामिल है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि गिरोह ने एक फर्जी वेबसाइट https://onetimeregn.examinationservices.in बनाई थी।

इसे सीईटी 2025 पंजीकरण के लिए एचएसएससी के आधिकारिक पोर्टल (https://onetimeregn.haryana.gov.in) की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और पंजीकरण शुल्क के नाम पर क्यूआर कोड के माध्यम से बेखबर उम्मीदवारों से पैसे वसूले जा रहे थे।

 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ गुरुग्राम में 15 स्थानों का दौरा किया। उन्होंने जल निकासी के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेने के बाद कार्य को और अधिक तेज गति से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन (उत्तरी क्षेत्र) कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज द्वारा राज्य के किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उदेश्य से गांवों में सोलर हाउस स्थापित करने का सुझाव दिया गया।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने इस सुझाव की सराहना की और कहा कि इस सुझाव पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय आगे बढेगा। श्री विज ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में सोलर एनर्जी को बढाने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि हरियाणा बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। 

उन्होंने कहा कि सोलर हाउस स्थापना के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा जल्द ही एक पायलट परियोजना संचालित की जाएगी, जिसकी सफलता के पश्चात इस परियोजना को राज्य के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मेवात विकास बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री राव नरबीर सिंह, श्री श्याम सिंह राणा और स्थानीय विधायक भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेवात क्षेत्र में बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अब 10वीं व 12वीं कक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सामान्य व अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को 51 हजार रुपए प्रति छात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को 1 लाख 11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा, विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए भी विस्तार से योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए ‘इंटर्नशिप’ को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए और इसमें पाठ्यक्रम उपरांत विद्यार्थियों के इंटर्नशिप प्रशिक्षण को लेकर किसी प्रकार का समझौता न किया जाये।

हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व एवं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए संपत्ति विलेखों के पंजीकरण से संबंधित नियमों के क्रियान्वयन पर जोर दिया।

यह कदम उन रिपोर्टों के जवाब में उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक नियमित रूप से हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-7ए के एक प्रमुख प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि कुछ मामलों में पंजीकरण अधिकारी अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में बिक्री, पट्टे या उपहार विलेखों को पंजीकृत करने से पहले संबंधित जिला नगर योजनाकार से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जो कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह से नियमों की उल्लंघना को लेकर गंभीर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिनियम की धारा 7-ए का पालन करने में किसी भी तरह की कोताही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि पिछले लगभग 11 वर्षों में हरियाणा ने अभूतपूर्व विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है, जिनसे आम जनता को सीधा लाभ हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पलवलवासियों को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते हुए विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉर्डन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा। साथ ही, इनडोर स्टेडियम को साउंडप्रूफ बनाया जाएगा। 

इसके अलावा श्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर- 21 ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी सुविधाओं जैसे पार्किंग, बरसाती पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति इत्यादि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में 152 किलोमीटर की 75 सड़कें, जो अभी गारंटी पीरियड में हैं, संबंधित एजेंसियों के माध्यम से इन सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। 

साथ ही, 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की मरम्मत के लिए 37 करोड़ 57 लाख रुपये तथा 54.5 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों के नवीनीकरण के लिए 40 करोड़ 18 लाख रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 40 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत की 3 परियोजनाओं का उ‌द्घाटन तथा 24 करोड़ 71 लाख रुपये लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि गरीब विद्यार्थियों को आईआईटी व जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने सुपर 100 कार्यक्रम चलाया है। यह कार्यक्रम गरीब विद्यार्थियों में आशा की एक नई किरण लेकर आया है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष सुपर 100 के सरकारी स्कूलों के 193 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी जिनमें से 72 विद्यार्थियों ने क्वालीफाई किया। आईआईटी व जेईई एडवांस 2025 के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सरकारी स्कूल अब केवल शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि संभावनाओं का मजबूत मंच बन चुके हैं।