प्रौढ़ शिक्षा कर्मी यूनियन हरियाणा ने पूर्व जेबीटी शिक्षकों की ग्रेच्युटी व पेंशन जल्द जारी करने की सरकार से मांग की है। बकाया 8 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने पर सरकार का आभार भी जताया है।
प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता के दौरान शनिवार को यूनियन के पदाधिकारी सत्यपाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 1978 में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 1992 को कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में समायोजन के आदेश दिए थे। इस के बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्य कर रहे कर्मचारियों (लिपिक, चपरासी, ड्राईवर आदि) की 22 श्रेणियों में से 21 श्रेणियों के कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया। इस के बाद कर्मचारियों को बकाया 8 करोड़ की राशि का भुगतान तो किया गया, मगर अभी तक ग्रेच्युटी, पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है।
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पुराना मामला: पूर्व जेबीटी शिक्षकों की ग्रेच्युटी, पेंशन जारी करने की मांग।
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