विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिसीमन को लेकर एक बड़ी एक जानकारी आ रही है!

परिसीमन से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवाना चाहते है,

जिसके चलते बताया जा रहा है जनगणना के काम के फिलहाल ब्रेक लगा है,अभी जनगणना को लेकर ही कोई हलचल नहीं है क्योंकि परिसीमन से पहले जनगणना होगी,फिर एक आयोग का गठन होगा और कमेटी बनेगी!

अब गुणा-भाग सियासी फायदे के लिए एक यह चल रहा की विधानसभा कि शहरी सीट एक लाख पचास हजार की आबादी पर की जाए, जिससे सिटी में सीटों की संख्या ज्यादा हो जाए,

वहीं रूरल एरिया में अधिकतम 2 लाख 50 हजार की आबादी पर एक विधानसभा सीट बनाने की प्लानिंग है,ऐसे ही लोकसभा में शहरी क्षेत्र में कम आबादी पर सीट करते हुए उनकी तादाद बढ़ाने की योजना है!अब परिसीमन होगा या नहीं होगा?

अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता?ज्यादा चांस यही है कि 2028 में राज्य और 2029 के लोकसभा चुनाव बिना परिसीमन के ही हो सकते है!