लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 100 करोड़, बदले जाएंगे पुराने पंप

चंडीगढ़, 17 मार्च- सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि बजट में सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2025-26 में 6024.72 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार की कोशिश हर खेत को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है।

साल 2024-25 के संशोधित अनुमान 5443.38 करोड़ रूपये से यह बजट 10.7 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से कार्य करवाते हुए 100 तलाबों का निर्माण किया जाएगा। खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रबंधन के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रूपये की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना में लगे हुए पुराने पम्पों को बदला जाएगा। साथ ही सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के माध्यम से हरियाणा की जनता को उसके हक का पानी पंजाब से लेकर दिलवाया जायेगा।

औद्योगिक/बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में NOC की अवधि एक से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी जबकि अन्य क्षेत्रों में यह तीन वर्ष होगी वहीं खनन परियोजनाओं के लिए भी यह अवधि एक से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी।

मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा सरकार सिंचाई योजनाओं, जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठा रही है। राज्य सरकार जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने का पुरजोर प्रयास कर रही है।