कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रस्तावित ये बदलाव कर्मचारियों के लिए अहम कदम साबित हो सकते हैं। अगर 12% अंशदान की सीमा बढ़ाई जाती है या खत्म की जाती है तो कर्मचारी अपनी आय के हिसाब से ज्यादा अंशदान कर सकेंगे, जिससे उनका रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा।

इस बदलाव के कुछ अन्य संभावित लाभ और पहलू इस प्रकार हो सकते हैं:

1. अधिक निवेश की संभावनाएँ:

कर्मचारी अधिक योगदान देकर भविष्य के लिए अधिक पूंजी जमा कर सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, ईपीएफ का पैसा लंबी अवधि तक सुरक्षित रहता है, जिससे कर्मचारियों को एक निश्चित रिटर्न मिलता है।

2. अधिक लचीलापन:

इस बदलाव से कर्मचारियों को अपनी बचत के बारे में अधिक लचीलापन मिलेगा। वे चाहें तो अपनी सैलरी के हिसाब से पीएफ में ज्यादा रकम जमा कर सकते हैं। यह खास तौर पर उच्च आय वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वे अपनी बचत का ज्यादा हिस्सा टैक्स बचत के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. टैक्स लाभ:

ईपीएफ में योगदान करने से कर्मचारियों को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। अगर योगदान की सीमा बढ़ा दी जाए तो कर्मचारियों को ज्यादा टैक्स लाभ मिल सकता है, जिससे उनकी कर योग्य आय कम हो जाएगी।

4. नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा:

अगर कर्मचारियों का योगदान बढ़ता है तो नियोक्ता भी उसी अनुपात में योगदान बढ़ा सकता है। इससे कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड ज्यादा सुरक्षित और मजबूत होगा।