Sirsa News जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव से संबंधित वॉल पेंटिंग करने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सरकारी कर्मचारी चुनाव एजेंट बना तो होगी कानूनी कार्रवाई
 चुनाव आचार संहिता की पालना बारे कर्मचारियों को हिदायत जारी

आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी कर्मचारी जोकि सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, वह किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं बन सकता। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसकी पालना करना आम जनता के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का भी कर्तव्य है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के तौर पर कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कारावास व जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने बारे हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य हो सकता है और न ही इनसे संबंध रख सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वाहन अथवा रिहायशी मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिन्ह नहीं लगा सकता है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। किसी भी कर्मचारी का उक्त गतिविधियों में शामिल होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा आम चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित सीमा में ही खर्च करें उम्मीदवार
उम्मीदवारों के नकदी निकासी पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संचालन के लिए कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनावी खर्च बारे दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए है कि चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार पर किए जाने वाले खर्च भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च व नकदी निकासी पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रमुख रेलवे स्टेशनों, होटलों, फार्म हाउस, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, नकद कूरियर और अघोषित नकदी की आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य संदिग्ध एजेंसियों/व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें और आयकर के प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

राजनीतिक दल या चनाुव लड़ रहे उम्मीदवार सरकारी रेस्ट हाउस, डाक बंगला व सरकारी मकान का नहीं कर सकते प्रयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी गेस्ट हाउस आदि के परिसर में राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा बैठके भी नहीं की जाएंगी। किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय के लिए कमरा उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। हालांकि, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे स्थान पर रोक रहेगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विश्राम गृह/सर्किट हाउस या डाक बंगला आदि बुक नहीं किया जाएगा।