Waqf Bill: लोकसभा में बुधवार, 2 अप्रैल को पेश होने वाला वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 संसद के सत्र का सबसे विवादास्पद मुद्दा बनता जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों में भी चिंता का कारण बना हुआ है।

संसद के गलियारों में बहस तेज हो चुकी है, जहां एक ओर सरकार इसे वक्फ बोर्ड की व्यवस्थाओं को सुधारने और आधुनिक बनाने का प्रयास बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और उनकी धार्मिक संपत्तियों पर सीधा हमला है।

लोकसभा में भाजपा बहुमत से 32 सीट दूर है। हालांकि, NDA गठबंधन बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर रही है। गठबंधन के बावजूद भाजपा इस बिल को पास कराने के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी कि उसकी ताकत कम नहीं हुई है।

विपक्ष का विरोध

इस विधेयक को लेकर संसद में गहमागहमी बढ़ती जा रही है और राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं। विपक्ष का INDIA गठबंधन जहां सरकार के इस कदम को 'संविधान विरोधी' करार दे रहा है, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा इसे न्याय और विकास की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम बता रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस पर गहरी चर्चा की मांग की है और कहा है कि इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए।

संसद में इस मुद्दे पर होने वाली बहस और पारित करने की प्रक्रिया को लेकर दोनों पक्षों में कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। यह विधेयक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता और विश्वास का भी सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि यह बहस किस दिशा में जाती है और किसे अपनी बात मनवाने में कामयाबी मिलती है।

8 घंटे की चर्चा के लिए सहमति

अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) ने, जिसमें सभी प्रमुख पार्टियों के नेता शामिल हैं और जिसकी अध्यक्षता स्पीकर ओम बिरला करते हैं, 8 घंटे की चर्चा पर सहमति दी है। हालांकि, इस बैठक के दौरान कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी आवाज को दबाए जाने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष अधिक समय चाहता था और मणिपुर की स्थिति और पहचान पत्र से जुड़े विवाद पर भी चर्चा कराना चाहता था।

रिजिजू के अनुसार, कई पार्टियां 4 से 6 घंटे की चर्चा चाहती थीं जबकि विपक्ष ने 12 घंटे की मांग की। हालांकि, अगर जरूरत पड़ी तो 8 घंटे की चर्चा को बढ़ाया भी जा सकता है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक क्या है?

यह विवादास्पद विधेयक अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें वक्फ अधिनियम के प्रावधानों में 40 संशोधन किए गए हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। साथ ही वक्फ बोर्डों के प्रबंधन और नियमों में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि यह विधेयक पुराने और जटिल प्रणाली को सुधारने के लिए लाया गया है। यह 2006 के राजिंदर सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदायों को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे और गहनता से जांचने की जरूरत है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक: 10 बड़े अपडेट्स

विधेयक पेश होने की तैयारी

मोदी सरकार वक्फ (संशोधन) विधेयक को 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए पेश कर रही है। विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावना है।

विधेयक में 40 संशोधन

वक्फ अधिनियम में कुल 40 संशोधन प्रस्तावित हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की बात शामिल है।

सचिवालय की सिफारिशें

विधेयक को 2006 की राजिंदर सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है।

विपक्ष का विरोध

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पर अधिक समय की मांग की है और कहा है कि यह मुस्लिम समुदाय के हितों को प्रभावित कर सकता है।

विपक्ष का वॉकआउट

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया।

JPC की रिपोर्ट पेश

विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा संशोधित कर संसद में पेश किया गया है। पैनल ने इसका नाम बदलकर "Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act" रखने की सिफारिश की है।

विधेयक का समर्थन करेगा JDU

JDU ने ऐलान किया है कि वह NDA सरकार का समर्थन करेगा। पार्टी का कहना है कि उनकी ओर से उठाई गई चिंताओं को विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

कांग्रेस और BJP ने जारी किए व्हिप

दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर कहा है कि वे 2 अप्रैल 2025 को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें।

विपक्ष की बैठक

विपक्ष के INDIA गठबंधन ने संसद में इस विधेयक का विरोध करने के लिए एकजुटता दिखाई है और सभी दलों ने एकजुट होकर इसका विरोध करने का फैसला लिया है।

दिल्ली में सुरक्षा कड़ी

वक्फ विधेयक के पारित होने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है।