सरकारी कर्मचारियों की Old Pension Scheme को लेकर नया अपडेट आया है।

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि OPS से सरकारी खजाने पर असहनीय वित्तीय बोझ पड़ता है, इस कारण 2004 में NPS लागू किया गया था।

उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान समेत जिन 5 राज्यों में इसे लागू किया गया है उसे इसके फंड का इंतजाम खुद करना होगा।

सांसद अमरा राम ने सरकार से पूछा था कि क्या केंद्र OPS लागू करेगा? अगर नहीं तो कारण क्या हैं? और क्या NPS का इकट्ठा फंड OPS लागू करने वाले राज्यों को लौटाया जाएगा?

मंत्री ने बताया कि OPS में पेंशन का पूरा पेमेंट सरकार करती है, जबकि NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और पेंशन की रकम निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर तय होती है।

OPS को वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं माना गया है, इसलिए केंद्र की ओर से इसकी वापसी की कोई योजना नहीं है।

NPS की रकम फंसे रहने से राज्यों के सामने वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि OPS के तहत पेंशन भुगतान पूरी तरह राज्य सरकार को करना पड़ेगा।