Raman Deep Kharyana :- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिशा निर्देश एवम मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी, संगठित और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह सुधार सिर्फ कर व्यवस्था में बदलाव नहीं है, बल्कि महिलाओं, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग जैसे समाज के बड़े वर्गों को सीधे लाभ पहुँचाने वाला आर्थिक औज़ार है। मोदी सरकार ने इस सुधार को सरल, सुगम और समावेशी बनाकर हर नागरिक तक उसकी पहुँच सुनिश्चित की है। आइए विस्तार से समझते हैं कि किस वर्ग को कैसे लाभ होगा:
महिलाओं को आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता
1. घरेलू उत्पादों पर कर में कटौती – महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, सजावटी सामान, वस्त्र, सौंदर्य उत्पाद आदि पर कर दरों में कमी से उनके व्यवसायों की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा।
2. स्व-सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा – छोटे व्यवसायों को GST में छूट और आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मिलने से महिलाएँ समूह बनाकर स्वरोज़गार कर सकती हैं।
3. ऑनलाइन व्यापार की सुविधा – डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने वाली महिलाओं को कर प्रक्रिया सरल होने से कारोबार बढ़ाने में मदद मिल रही है।
4. कर्ज तक पहुंच आसान – कर अनुपालन पारदर्शी होने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलने की संभावना बढ़ती है।
लाभ – आत्मनिर्भरता, आर्थिक निर्णयों में भागीदारी, घर और समाज में सम्मान।
किसानों को राहत और उचित मूल्य
1. कृषि उपकरणों पर कर में राहत – ट्रैक्टर, स्प्रे पंप, सिंचाई उपकरण और अन्य कृषि मशीनरी पर GST में कटौती से किसानों की उत्पादन लागत घटेगी।
2. खाद, बीज और जैविक उत्पादों पर छूट – इन आवश्यक वस्तुओं पर कम कर दरें किसानों को खेती को लाभकारी बनाने में मदद कर रही हैं।
3. ग्रामीण भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार – कर प्रणाली सरल होने से उत्पाद सीधे बाजार तक पहुँचते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका घटती है।
4. किसान उत्पादक संगठन (FPO) को प्रोत्साहन – संयुक्त खरीद और बिक्री पर कर लाभ मिलने से किसान सामूहिक रूप से अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
लाभ – लागत में कमी, आय में वृद्धि, बाजार तक पहुँच और स्थिर आर्थिक स्थिति।
युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप की नई संभावनाएँ
1. स्टार्टअप्स के लिए सरल कर व्यवस्था – छोटे व्यवसायों के लिए GST रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग प्रक्रिया को डिजिटल और सहज बनाने से युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।
2. इनोवेशन को समर्थन – कर संरचना में स्थिरता आने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और स्टार्टअप्स में पूंजी का प्रवाह आसान हुआ है।
3. डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी – ई-कॉमर्स और फ्रीलांस कार्यों के लिए पारदर्शी कर प्रणाली युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है।
4. रोजगार के नए अवसर – कर संग्रह और अनुपालन से संबंधित सेवाओं में प्रशिक्षित युवाओं की माँग बढ़ी है, जिससे कौशल आधारित नौकरियाँ मिल रही हैं।
लाभ – उद्यमिता, नवाचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और रोजगार में वृद्धि।
मध्यम वर्ग को कर राहत और बेहतर जीवन
1. आवश्यक वस्तुओं की कीमत में गिरावट – रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं, दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पर कर में संतुलन से महँगाई पर नियंत्रण रहता है।
2. पारदर्शिता से बचत – कर संरचना स्पष्ट होने से अतिरिक्त शुल्क और छुपे खर्च कम होते हैं, जिससे परिवार की बचत बढ़ती है।
3. सहज वित्तीय योजना – आय और व्यय का पूर्वानुमान स्पष्ट होने से मध्यम वर्ग अपने बजट को बेहतर तरीके से संभाल सकता है।
4. ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार – शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और यात्रा जैसे क्षेत्रों में सरल कर प्रणाली से सेवाएँ सस्ती और सुलभ हो रही हैं।
लाभ – खर्च में कमी, जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक योजना में स्पष्टता।
कुल प्रभाव: समावेशी विकास की ओर
GST सुधार ने कर प्रणाली को सिर्फ सरकार का साधन न बनाकर नागरिकों का सहयोगी बनाया है। महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य पा रहे हैं, युवा अपने सपनों को व्यवसाय में बदल पा रहे हैं, और मध्यम वर्ग अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर पा रहा है।
मोदी सरकार का यह कदम सिर्फ कर सुधार नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक संस्कृति का निर्माण है — जहाँ विकास सबके लिए है, सहभागिता सबकी है और प्रगति सबकी साझा यात्रा है।
(लेखक: राजबीर सिंह रोहीला)
प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी
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