न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है बड़ा योगदान

कानून व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे है निरंतर कार्य

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में सबसे पहले लागू किए है तीन नए कानून

 न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च

नई कार्यकारिणी सभी के साथ मिलकर पारदर्शिता से करे कार्य :- कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर

जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

रोहतक, 1 अप्रैल : जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के लिए स्थानीय बार एसोसिएशन के हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचित कार्यकारिणी ने जिला बार की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करने तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग न करने की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्यातिथि एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, कार्यक्रम के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन डॉ. विजेंद्र अहलावत, महामंडलेश्वर कपिल पुरी महाराज, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल, मेयर राम अवतार वाल्मीकि, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल, एलपीएस बोसार्ड के एमडी राजेश जैन भी उपस्थित रहे।

शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम के मुख्यातिथि एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे एक साथ मिलकर बार के विकास के बारे में कार्य करें।

उन्होंने जिला बार में विकास कार्यों के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 11 लाख रुपए, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल की ओर से 11 लाख रुपए तथा एलपीएस बोसार्ड के एमडी राजेश जैन की ओर से 11 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जरूरत अनुसार सरकार द्वारा अन्य सहयोग भी किया जाएगा। उन्होंने मेयर राम अवतार वाल्मीकि से भी जिला बार में आवश्यक कार्यों में पूर्ण सहयोग देने को कहा।

उन्होंने कहा कि 70 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा पांच लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ आयुष्मान कार्ड के तहत दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला बार में विशेष शिविर लगवाकर ऐसे पात्र वकीलों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार निरंतर न्यायिक व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में प्रयासरत है। देश में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

पिछले 25 साल में न्याय व्यवस्था पर खर्च धनराशि का 75 प्रतिशत केवल 10 साल में खर्च हुआ है। आज देश में इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है।

देश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, आधुनिक बनाने, सरल बनाने और दंड नहीं न्याय दिलाने वाली बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है।

उन्होंने मिशन मोड में न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भी देश में कानून व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नए तीन कानून को सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।

हरियाणा हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन और जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने व उनकी भागीदारी करने में सबसे आगे रहा है।