सरकार ने बजट में राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने वाली घोषणाएं की हैं। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लागू करने के संकेत देते हुए इसके गठन के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ गठित की जाएगी, जो वेतन विसंगतियों और पदोन्नति से जुड़े मामलों का भी समाधान करेगी।

सैलरी अकाउंट पैकेज

बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ लाने की घोषणा की गई है, जिसमें एडवांस डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, रियायती दरों पर ऋण और व्यापक बीमा कवर शामिल होंगे। इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा केवल नौकरीपेशा वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी मिलेगा। वहीं, ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 3467 नवगठित ग्राम पंचायतों में लगभग 3000 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

■ 8 नए जिलों और नई पंचायत समितियों में सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे।

■ सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारियों को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन अवकाश दिया जाएगा।

■ गृह विभाग का रिवॉल्विंग फंड बढ़ाकर ₹7 करोड़ हुआ।