Haryana New Railway Line: दिल्ली-अंबाला रेलवे ट्रैक बनेगा फोरलेन: हरियाणा वासियों को मिलेगा तेज और सुविधाजनक सफर

नई दिल्ली/चंडीगढ़। हरियाणा और आसपास के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली-अंबाला के बीच मौजूद रेलवे ट्रैक को फोरलेन (चार लाइन) में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। 193.6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के अपग्रेड होने से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि माल ढुलाई भी तेज और सुगम होगी।

क्यों जरूरी था यह कदम?

वर्तमान में दिल्ली-अंबाला मार्ग पर केवल 2 ट्रैक हैं, जो लगातार बढ़ रही ट्रेनों और यात्रियों की संख्या को संभालने में सक्षम नहीं हैं।

समय पर ट्रेन न पहुंचना

क्षमता का दबाव

यात्री सुविधाओं की कमी

ये समस्याएं लंबे समय से इस रूट के यात्रियों को परेशान कर रही थीं। अब फोरलेन ट्रैक बनने से यात्रा का अनुभव बेहतर होगा और ट्रेनों की पंक्चुअलिटी भी सुधरेगी।

32 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प (Haryana New Railway Line)

इस परियोजना पर 7,074 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसे लगभग चार साल में पूरा किया जाएगा।

कुल 32 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा।

यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

ट्रेनों के लिए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा।

भूमि अधिग्रहण और मुआवजा

परियोजना के लिए 15 गांवों से 11 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा रही है।

समालखा डिवीजन – 8 गांव

पानीपत – 7 गांव

भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, 80 हेक्टेयर भूमि निजी स्रोतों से और 5 हेक्टेयर भूमि सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

परियोजना से होने वाले फायदे (Haryana New Railway Line)

1. ट्रेनों की स्पीड और संचालन में सुधार – यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे।

2. यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी – अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा।

3. माल ढुलाई को बढ़ावा – व्यापार और उद्योग को मिलेगा सीधा लाभ।

4. रोजगार के नए अवसर – रेलवे नेटवर्क के विस्तार से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां बढ़ेंगी।

5. आर्थिक विकास को बढ़ावा – स्थानीय क्षेत्रों में व्यवसाय और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा।

निष्कर्ष

दिल्ली-अंबाला रेलवे मार्ग पर फोरलेन ट्रैक बनने से हरियाणा समेत दिल्ली और पंजाब के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। यह परियोजना न केवल रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगी बल्कि क्षेत्रीय विकास, व्यापार और रोजगार को भी नई दिशा देगी।