सोनीपत में जिला कांग्रेस कमेटियों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न, किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा

महंगी बिजली पर लगाया गया नया सरचार्ज जनता पर आर्थिक बोझ, सरकार तत्काल फैसला वापस ले : राव नरेंद्र सिंह

चंडीगढ़/सोनीपत।

हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी संजय दत्त के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आज सोनीपत में प्रदेश की सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की मासिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया गया।

बैठक के दौरान प्रदेश में किसानों और आम उपभोक्ताओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई।

प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार ने "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर खरीफ फसलों के पंजीकरण की प्रक्रिया 31 जुलाई को ही बंद कर दी, जबकि अभी भी लगभग 14.50 लाख एकड़ खरीफ फसल का पंजीकरण होना बाकी है। सरकार के इस फैसले से हजारों किसान अपनी फसल का पंजीकरण कराने से वंचित रह गए हैं, जिससे भविष्य में उन्हें सरकारी खरीद, मुआवजा और अन्य योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में खरीफ की बिजाई का कार्य अभी जारी है और कमजोर मानसून के कारण पहले ही खेती प्रभावित हुई है, तब पंजीकरण की समय-सीमा समाप्त करना किसानों के हितों के खिलाफ है। कांग्रेस ने मांग की कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसल पंजीकरण पोर्टल तत्काल दोबारा खोला जाए तथा इसकी अंतिम तिथि पिछले वर्ष की तरह 15 सितंबर तक बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी किसान सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।

बैठक में प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर लगाए गए नए सरचार्ज को भी जनविरोधी करार दिया गया।

 वही प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली खपत के बीच सरकार ने 10 प्रतिशत से अधिक लोड बढ़ने पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला लिया है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि पहले उपभोक्ता केवल उपयोग की गई अतिरिक्त बिजली इकाइयों का भुगतान करते थे, लेकिन अब नया सरचार्ज लगाकर सरकार जनता से अतिरिक्त वसूली करना चाहती है। प्रदेश के करोड़ों लोगों को बेहतर बिजली व्यवस्था देने के बजाय सरकार नए-नए शुल्क लगाकर आम जनता की जेब पर बोझ डाल रही है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग की समस्याओं के समाधान के बजाय लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी तथा किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देगी।