फसलों की स्पेशल गिरदावरी करा 60 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार 

अरोड़ा बोले ऐसी आपदा में राजनीति नही होनी चाहिए 

आरोप : हरियाणा अपने हिस्सा का मांग रहा है पानी, मान सरकार की बाढ़ के पानी से प्रदेश को डुबोने की मंशा

थानेसर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि प्रदेश में यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी में जलस्तर बढ़ने से फसलों के साथ जान-माल का नुकसान हुआ है। सरकार को फसलों की स्पेशल गिरदावरी करा 60 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआजवा देना चाहिए और जान-माल के नुकसान की भरपाई के लिए भी लोगों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। वहीं उन्होंने पंजाब में आई बाढ़ पर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। हरियाणा के लोग हर तरह से पंजाब की मदद कर रहे हैं। पंजाब में राहत सामग्री भिजवाई जा रही है, साथ ही आसपास पंजाब के साथ लगते हरियाणा के गांवों व जिलों में रहने का भी प्रबंध किया जा रहा है मगर पंजाब की मान सरकार राजनीति कर रही है। 

बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि सरकार की ओर जो ई-क्षति पूर्ति पोर्टल फसल नुकसान के लिए खोला गया है, उस पर चार लाख एकड़ से ज्यादा का नुकसान दर्ज हो चुका है, यह नुकसान अभी ओर बढ़ने की संभावना है। अरोड़ा ने कहा कि फसल ऐसे समय में खराब हुई है जब किसान फसलों पर सारा खर्च कर चुका है। फसलों को लगाने के बाद उसमें खाद दवाई इत्यादि भी डाली जा चुकी है और अब फसलों पर दाना आना शुरू हो गया था यानी किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है सरकार जल्द से जल्द फसलों की गिरदावरी करवाए और किसानों को मुआवजा दे, सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। 

पंजाब के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं जो हरियाणा पर पानी न लेने के आरोप लगा रहे हैं।उन्होंने कहा हरियाणा अपने अधिकार का पानी मांगता है जब हरियाणा में पानी की कमी हुई थी तब हरियाणा ने अपने अधिकार का पानी ही मांगा था, लेकिन पंजाब सरकार चाहती है कि हरियाणा में बाढ़ का पानी भेजा जाए और हरियाणा के लोगों को बाढ़ में डूबो दिया जाए। अरोड़ा ने कहा पंजाब में बाढ़ आई हुई है और हरियाणा के लोग पंजाब के लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस पर भी राजनीति कर रही है। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने मानसून से पहले कहीं बैठकें जरूर की लेकिन उस हिसाब से तैयारी नहीं की, अगर तैयारी की होती तो फसलों का इतना नुकसान ना होता!