फिलहाल अडानी, टाटा समेत कई ग्रुप लाइन में

2028 तक हरियाणा सरकार का 5 साल का एग्रीमेंट

अडानी को जो भी एयरपोर्ट दिया जाता है, उसका 50 साल का होता है एग्रीमेंट!

हरियाणा का इकलौता एयरपोर्ट निजी हाथों में जा सकता है। देश की कई बड़ी कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिनमें अडाणी और टाटा ग्रुप भी शामिल है। हालांकि, हरियाणा सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ 5 साल का एग्रीमेंट चल रहा है।

हिसार एयरपोर्ट के डायरेक्टर प्रशांत फुलमरे ने कहा कि इसका फैसला हरियाणा सरकार को करना है। क्योंकि, एयरपोर्ट का मालिकाना हक हरियाणा सरकार के पास है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो 2023 में हरियाणा सरकार का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। यह एग्रीमेंट 2028 तक है।

देश के ज्यादातर एयरपोर्ट को अडाणी ग्रुप ने ही एग्रीमेंट के तहत खरीदा हुआ है। कहीं-कहीं तो यह एग्रीमेंट 50 साल तक भी है। इसके अलावा विमानन क्षेत्र की कई अन्य एजेंसियां की नजरें भी हिसार एयरपोर्ट पर हैं।

2006 में एयरपोर्ट के निजीकरण का फैसला लिया गया था दरअसल, भारत सरकार ने जनवरी 2006 में देश के एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले का मजदूर संगठनों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने विरोध किया था। मगर, इसके बावजूद एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुरुआत में विदेश की कंपनियों को रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। मगर, बाद में देश में कई एजेंसियों ने इसमें निवेश किया और अब टाटा और अडाणी समूह इसमें आगे निकल गया है।

जयपुर-अहमदाबाद और जम्मू के लिए विमान नहीं सरकार ने हिसार एयरपोर्ट से जयपुर-अहमदाबाद और जम्मू के लिए विमान उड़ाने की मंजूरी दे दी है। विमानन कंपनी एलायंस एयर इंडिया ने भी कहा कि वह जल्द सेवा शुरू करेंगे। मगर, अभी एलायंस एयर कंपनी के पास यहां उड़ान शुरू करने के लिए प्लेन नहीं है।

कंपनी ने इससे पहले भी हिसार से जो फ्लाइट शुरू की हैं, वह किसी अन्य जगह से शेड्यूल या घाटे में चल रही फ्लाइट को बंद करके शुरू की है। हरियाणा सरकार विमान कंपनी के घाटे का आधा खर्च उठाती है। इसलिए कंपनी को हरियाणा में घाटा होने की संभावना कम है, मगर प्लेन की कमी कंपनी के सामने आ रही है।